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बागवानी और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र से उत्तराखण्ड को मिली एक बड़ी सौगात

७०० करोड़ की मंजूरी मिलने से राज्य में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को गति मिलेगी: डॉ.बीएस नेगी

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देहरादून। स्क्रीनिंग कमेटी की आयोजित बैठक में उत्तराखंड को केंद्र से एक बड़ी सौगात मिली।  विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य में बागवानी और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए १३०० करोड़ के प्रोजेक्ट को सैद्धातिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव समीर खरे की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उत्तराखंड से उद्यान, कृषि व ग्रामीण उद्यम से जुड़े तीन प्रोजेक्ट रखे गए। बैठक में राज्य की ओर से प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, सचिव कृषि एवं उद्यान डी सेंथिल पांडियन, उद्यान निदेशक डॉ.बीएस नेगी, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल व संयुक्त निदेशक कृषि एससी सिंह ने शिरकत की। बताया गया कि बैठक में बागवानी से संबंधित ७०० करोड़ और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े ६०० करोड़ के प्रोजेक्ट को कमेटी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। उद्यान निदेशक डॉ.नेगी के मुताबिक ७०० करोड़ की मंजूरी मिलने से राज्य में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को गति मिलेगी। इसके तहत बागवानी को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए जाएंगे, जो फलोत्पादकों की आय दोगुना करने में मदद करेगा। वहीं, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के माध्यम से अब पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा। इससे वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ७५० करोड़ के प्रोजेक्ट पर आज मुहर की उम्मीद स्क्रीनिंग कमेटी ने कृषि से संबंधित ७५० करोड़ का प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन वित्त से संबंधित प्रमाणपत्र न होने के कारण इसे सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई। संयुक्त निदेशक कृषि एससी सिंह के अनुसार वित्त सचिव की ओर से बुधवार को यह प्रमाण पत्र जमा कराने की बात कही गई। उम्मीद है कि कमेटी बुधवार को इस पर भी मुहर लगा देगी।

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