National Warta News
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लेखक: रजनीश शर्मा
पुरस्कार विजेता संपादक एवं विचारक
हर मकर संक्रांति पर भारत नवीकरण का उत्सव मनाता है—फसलों का, ऋतुओं का, उम्मीदों का। लेकिन हर साल इसी उत्सव के साथ एक अदृश्य हथियार भी आसमान में लौट आता है। न कोई आवाज़, न कोई चेतावनी—बस एक पल में सर्जिकल सटीकता से काट देने वाली मौत।
फ्लाईओवरों, सड़कों और गलियों में—अक्सर गले की ऊँचाई पर—लटका चाइनीज़ मांझा आज एक मासूम त्योहार को बार-बार घटने वाली राष्ट्रीय त्रासदी में बदल चुका है।
इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं रहा। एक युवा डॉक्टर, जो मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, गले में लटके मांझे से कटकर खून बहने से मर गया। एक इलेक्ट्रिशियन, रोज़मर्रा की सर्विस कॉल पर जाते हुए, फ्लाईओवर पर गंभीर गले की चोट का शिकार हुआ—किस्मत ने साथ दिया, इसलिए बच गया।
देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रियों, पैदल चलने वालों, बच्चों और पक्षियों की मौतें और गंभीर चोटें सामने आईं।
ये हादसे नहीं हैं। ये पहचाने जा चुके सार्वजनिक खतरे के प्रति प्रशासनिक उदासीनता के अनुमानित और टाले जा सकने वाले परिणाम हैं।
खून से सनी एक अखिल भारतीय कहानी
यह खतरा न तो नया है, न ही किसी एक इलाके तक सीमित।
दिल्ली में हर संक्रांति पर मांझे से जुड़ी दर्जनों चोटें दर्ज होती हैं—अक्सर डिलीवरी राइडर्स इसका शिकार बनते हैं।
अहमदाबाद और सूरत में—जबकि गुजरात उन शुरुआती राज्यों में था जहाँ चाइनीज़ मांझे पर प्रतिबंध लगा—लगभग हर साल मौतें होती हैं। सूरत की एक घटना में, मोटरसाइकिल में फंसे मांझे के कारण एक परिवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गया; पिता और उसकी छोटी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।
हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, इंदौर, बीदर, जौनपुर—सूची हर साल लंबी होती जाती है।
राजस्थान में शिक्षक और रोज़ाना आने-जाने वाले लोग मिलीमीटर भर से बड़ी नसें कटने से बच पाए।
तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में प्रवासी मज़दूरों से लेकर पेशेवरों तक, लोग बीच रास्ते कटकर गिरते रहे।
पशु कल्याण संगठनों का अनुमान है कि हर साल हज़ारों पक्षी इस नॉन-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक मांझे से घायल या मारे जाते हैं—उनके पंख चीर दिए जाते हैं, और त्योहार खत्म होने के बाद भी यह मांझा हवा में लटका रहता है।
भूगोल बदलता है।
पैटर्न नहीं बदलता।
यह क्यों मारता है
चाइनीज़ मांझा सिर्फ “तेज़” नहीं है—इसे जानबूझकर खतरनाक बनाया जाता है।
नायलॉन या प्लास्टिक के धागों पर कुचला हुआ काँच और धातु के बुरादे की परत चढ़ाई जाती है। यह पारंपरिक सूती डोर से कहीं अधिक मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं और तेज़ रफ्तार को सहन करता है।
40–60 किमी/घंटा की गति पर, गले की ऊँचाई पर मौजूद यह डोर रेज़र ब्लेड की तरह काम करती है।
डॉक्टर इसकी तुलना सर्जिकल स्कैल्पल से करते हैं। कई मामलों में आपातकालीन ट्रेकियोटॉमी, पुनर्निर्माण सर्जरी और लंबा पुनर्वास आवश्यक होता है।
कुछ लोग अपनी आवाज़ कभी वापस नहीं पा पाते।
कई लोग अपनी रोज़ी-रोटी हमेशा के लिए खो देते हैं।
कानून स्पष्ट है, अमल नहीं
कानूनी स्थिति में कोई भ्रम नहीं है।
2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।
दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार इस प्रतिबंध को दोहराया।
हर जनवरी राज्यों में निषेधाज्ञाएँ जारी होती हैं।
फिर भी हर त्योहार के बाद पुलिस हज़ारों रीलें ज़ब्त करने की घोषणा करती है—जो दरअसल एक अनजानी स्वीकारोक्ति है।
यह मांझा विदेश से तस्करी करके नहीं आता।
यह यहीं बनता है, खुलेआम बिकता है, थोक में जमा होता है—और तब तक अनदेखा रहता है जब तक कोई मर न जाए।
कार्रवाई मौसमी है।
सज़ाएँ नाममात्र की हैं।
गिरफ्तारियाँ दुर्लभ हैं।
सज़ा तो और भी दुर्लभ।
चक्र वही है: प्रतिबंध, मौतें, ज़ब्ती, आक्रोश—और फिर सब पहले जैसा।
वह मानवीय कीमत जिसे हम देखने से इनकार करते हैं
हर सुर्ख़ी के पीछे एक परिवार है, जो पूरी तरह टाली जा सकने वाली त्रासदी झेल रहा है।
दिहाड़ी मज़दूरों—डिलीवरी राइडर, कूरियर—के लिए गले की चोट आजीवन बेरोज़गारी का कारण बन सकती है।
न कोई मानक मुआवज़ा व्यवस्था।
न कोई “फेस्टिव सेफ्टी फंड”।
न उन विक्रेताओं की जवाबदेही, जिनका उत्पाद अपंग करता है या मार देता है।
पीड़ितों के हिस्से में आते हैं—निशान, कर्ज़ और चुप्पी।
बदलाव क्या चाहिए—बयानबाज़ी से आगे
यह संकट पूरी तरह सुलझाया जा सकता है—अगर इसे मौसमी असुविधा नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल माना जाए।
कार्रवाई साल भर होनी चाहिए, सिर्फ उपयोगकर्ताओं पर नहीं बल्कि निर्माताओं और थोक आपूर्तिकर्ताओं पर।
मांझे से हुई मौतों पर गंभीर आपराधिक धाराएँ लगनी चाहिए, न कि प्रतीकात्मक जुर्माने।
शहरों में पुलिस वाहनों, एम्बुलेंस और सार्वजनिक बसों में मांझा-कटर अनिवार्य किए जाएँ।
लटकते धागों को सक्रिय रूप से हटाया जाए।
प्रमाणित सूती मांझे को बढ़ावा और सब्सिडी दी जाए।
पीड़ितों के लिए अनिवार्य मुआवज़ा कोष बने।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को छिपी हुई बिक्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
संस्कृति कोई बहाना नहीं
पतंग उड़ाना आनंद की परंपरा है।
लेकिन किसी भी परंपरा में अजनबियों की जान खतरे में डालने का अधिकार शामिल नहीं होता।
संस्कृति या तो विकसित होती है—या अपराध में साझेदार बन जाती है।
जब डॉक्टर, regular workers, यात्री, बच्चे और पक्षी बीच रास्ते काट दिए जाते हैं, तब यह बहस त्योहारों या nostalgia की नहीं रहती।
यह शासन, जवाबदेही और मानव जीवन के मूल्य की बहस बन जाती है।
चाइनीज़ मांझे पर प्रतिबंध की बहस वर्षों पहले खत्म हो चुकी है।
अब केवल एक सवाल बचता है—
आख़िर कितने और लोगों को खून बहाना होगा, ताकि क़ानून का पालन “विकल्प” न रह जाए?
रजनीश शर्मा एक लेखक और पुरस्कृत संपादक हैं। उनसे इस ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है: rshar121920@gmail.com
