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नई दिल्ली (नेशनल वार्ता संवाददाता)। भारतीय सेना में सुधार को लागू करने के लिए सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के पहले बैच की 65 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत 57,000 सैन्य कर्मियों की विभिन्न जरूरी कार्यों के लिए दोबारा तैनाती होगी. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया कि इन सिफारिशों को साल 2019 के अंत तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने इस पर मंगलवार को फैसला किया था, जिसे मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी. जेटली ने कहा, यह आजादी के बाद भारतीय सेना में किया गया सबसे बड़ा सुधार है और इसे सेना के परामर्श से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा, इसके तहत 57,000 अधिकारियों, जेसीओ और अन्य रैंक के अधिकारियों की फिर से तैनाती की जाएगी. सरकार ने शेकतकर समिति का गठन सशस्त्र बलों की आक्रामक क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा पर होने वाले खर्च के पुनर्संतुलन के तरीके सुझाने के लिए किया था.
