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उत्तराखंड में अभी नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। निकायों का कार्यकाल एक दिसंबर को समाप्त होते ही सरकार उनमें प्रशासक नियुक्त करेगी। इसकी पुष्टि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। एक दिसंबर को प्रदेश में लगभग 84 नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
नए बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन अभी निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए बनाया गया एकमात्र कार्यक्रम भी अपना सर्वे पूरा नहीं कर पाया है।
इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का एक कार्यक्रम भी बनाया है। इन दोनों प्रक्रियाओं के गतिमान होने के कारण, अग्रवाल ने कहा, तय समय पर चुनाव करना मुमकिन नहीं है।
जानकारों का मत है कि निकाय चुनाव अब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे। इस बीच, शहरी विकास निदेशालय ने शासन को निकायों में दो दिसंबर से छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा है।
निर्वाचन आयोग ने एकल आयोग की सिफारिशें नहीं मिलने पर चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।
दिसंबर के पहले चुनाव नहीं हो सकेंगे। ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची बनाने का काम अभी चल रहा है। अब निकायों में प्रशासकों को नियुक्त करेंगे।
–शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
