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Jharkhand: HC ने ED से पूछा कि क्या वे झूठे मामले में साजिश रचने का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट राज्य सरकार से साझा कर सकते हैं?

झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट हुआ है। ईडी ने कई आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित जमीन घोटाले के मामले में जेल में डाल दिया है। जेल में बंद कई आरोपियों ने कहा कि ED उनके खिलाफ कथित साजिश रच रही है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या वे राज्य सरकार से जेल में बंद कथित आरोपियों के आरोपों पर रिपोर्ट साझा करेंगे।

याद रखें कि 8 नवंबर को, आरोपियों की शिकायत पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने ED को आदेश दिया कि वह मामले की जांच करके आरोपों की रिपोर्ट सीलबंद कवर में भेजे। इस रिपोर्ट को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने देखा और वापस एजेंसी को वकील को सौंप दिया। कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या संस्था राज्य सरकार के अधिकारियों से यह रिपोर्ट साझा कर सकती है?

अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। ईडी अदालत को इसी दिन बताएगी कि क्या वे रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। यह रिपोर्ट अपने अधिकारियों की जांच और निष्कर्षों के कारण एजेंसी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईडी ने एक जमीन घोटाले मामले में गवाहों और सबूतों की चोरी की साजिश की आशंका से तीन नवंबर को रांची जेल में तलाशी ली। तीन जेल अधिकारियों (बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम और हेड क्लर्क दानिश) को छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एजेंसी ने तलब किया है।

याद रखें कि इसी मामले में ED ने 14 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी था। छवि राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त थीं।

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