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रांची (जनसम्पर्क विभाग)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित ८, ३७, २२२ परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
राशि निर्गत करने और मनरेगा पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से १५वें वित्त आयोग के तहत झारखण्ड का बकाया राशि को निर्गत करने का आग्रह किया। साथ ही, केन्द्रीय बजट २०२३ -२३ में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की।
पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने किया था आग्रह
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर २०२२ में पत्र लिखा था। पत्र के मध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था आवास प्लस अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के लिए सूचीबद्ध १०,३५,८९५ परिवारों में से वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में मात्र ४,०३,५०४ इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी ६,३२,३९१ योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से २,०३,०६१ परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्ष २०१९ से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इन्ट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। आवास प्लस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में ६,३२,३९१ का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाय। आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाये गये २,०३,०६१ परिवारों को जाँचोपरान्त सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी २०२३ में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इस अवसर पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम, मुख्य सचिव, झारखण्ड सुखदेव सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, शैलेश कुमार सिंह, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार अजय तिर्की, वित्त सचिव, झारखण्ड अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एम.आर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
