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प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। प्रवर समिति की अंतिम बैठक संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई है।
प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के प्रत्येक बिंदु पर व्यापक चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया है। बीते 31 अक्तूबर को हुई बैठक में बिल में नए सुझावों को शामिल करने का फैसला किया गया है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर तीन नवंबर को होने वाली बैठक में प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंप सकती है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल में आने वाले समय में कोई कानूनी कठिनाई नहीं होगी। ड्राफ्ट पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लगेगी, जिसमें समिति के सदस्यों के सुझाव शामिल होंगे। रिपोर्ट इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी।
