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झारखंड: सीएम सोरेन के ‘राज’ में सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े हैं 3 लाख 29 हजार पद

रांची। झारखंड में सरकारी विभागों में सृजित 5,25,110 लाख पदों में से 3,29,860 लाख पद रिक्त पड़े है, अर्थात करीब 62 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वहीं राज्य में निबंधित बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 5 लाख 60 हजार 722 हो गयी है। राज्य 43 नियोजनाओं में विगत 23 महीने में वर्ष 2019 के मुकाबले 638 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारों के आवेदन आये हैं। वर्ष 2019 में निबंधित आवेदकों की संख्या 85,122 थी, जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक बढ़कर 5 लाख 60 हजार 722 हो गई। बताया गया है कि झारखंड के पांच पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी झारखंड में ही है। राज्य में बेरोजगारी दर देश में चौथे स्थान पर है। वहीं सरकारी कार्यालयों में 5.25 लाख सृजित पद में से सिर्फ 1 लाख 95 हजार 255 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा हैं।
इधर, झारखंड में चालू वित्तीय वर्ष में 89 नियोजन शिविर के माध्यम से 1915 युवाओं को रोजगार मिला। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के नियोजनालायों में लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं का नाम दर्ज हैं। राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए समय-समय पर भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 89 भर्ती कैंपों का आयोजन कर 1915 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। वहीं राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं।

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