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देहरादून । नगर निगम में शामिल नए इलाकों के ऐसे लोगों को भी अब पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। अभी तक इसका लाभ सिर्फ नगर निगम के 60 वार्ड में ही मिल पा रहा था, लेकिन निकाय विस्तार के बाद अब नए शामिल हुए इलाकों से भी लोग इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। देहरादून नगर निगम में 72 गांव जुडऩे के बाद 32 वार्ड बने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी पीएम आवास योजना है, लेकिन गांवों में भूमिहीन के लिए सस्ते फ्लैट की योजना नहीं है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में पीएम आवास में सस्ते फ्लैट देने की योजना है, जो कि 3.50 लाख रुपये प्रति फ्लैट हैं। ऐसे में नगर निगम के 72 गांवों के भूमिहीन भी सस्ते फ्लैट का लाभ ले पाएंगे। हालांकि भूमिहीन का चयन करने के लिए नगर निगम को सर्वे कराना होगा। जिसमें काफी समय लग सकता है। क्योंकि वर्ष 2015 में हुए सर्वे का लाभ अब जाकर लाभार्थियों को मिल रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम का हिस्सा बन चुके नए इलाकों में भूमिहीन को पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट दिए जाएंगे। अधिकारियों से बातचीत कर कार्ययोजना बनायी जाएगी। बोर्ड बैठक में भी इस विषय को रखकर चर्चा की जाएगी। लाभार्थियों के पते पर जाकर होगा ्थलीय निरीक्षण: पीएम आवास योजना के तहत ट्रांसपोर्टनगर फेज दो में बने फ्लैट लाभार्थियों को अभी नहीं मिलेंगे। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम लाभार्थियों का मौके पर भौतिक सत्यापन करने जा रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद जो लाभार्थी मानक पर खरे उतरेंगे, उसे ही फ्लैट की चाबी दी जाएगी। पीएम आवास योजना में ट्रांसपोर्टनगर में 224 फ्लैट बने हैं।
मलिन बस्तियों के लिए किफायती आवास योजना में सर्वे के बाद 10679 लोग शामिल हुए थे। हालांकि इस योजना में अभी काम नहीं हुआ है। किफायती आवास योजना के लिए सर्वे में शामिल थे 7749 लोग। जिसमें ट्रांसपोर्टनगर फेज दो में 224 फ्लैटों का आवंटन होना बाकी है। आमवाला तरला में एमडीडीए की ओर से बनाए गए 248 फ्लैटों के लिए लाटरी की प्रक्रिया अगले माह प्रस्तावित है।
